यी हुन् ‘राष्ट्र सेवक’ कर्मचारी, जसले मुलुकलाई जोगाउँन योगदान दिरहे-सम्मान स्वरूप धेरै Share गरीदिनुहोला ।

काठमाडौ । पछिल्लो समय जनता सबैभन्दा धेरै निराश हुने क्षेत्रहरुमा राजनीतिसँगै नेपालको कर्मचारीतन्त्र पनि एक हो । कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा नै नेपालमा ठुलाठुला भ्रष्ट्रचारका घटनाहरु हुने गरेका छन् । एउटा सामान्य कर्मचारीले अकुत सम्पती कमाउँने गर्दछ उसो त नेताहरुले पनि नकमाएका पनि होईनन् ।

तर, कर्मचारीलाई ‘राष्ट्र सेवक’ भनिन्छ । तर, सबै कर्मचारी राष्ट्र सेवक’ भनिन लायक हुँदैनन् । निजामति सेवाको हरेक ब्याचमा केही कर्मचारी यस्ता आउँछन्, जसले ‘राष्ट्र सेवक’ को मान राख्छन् र कर्मचारीतन्त्र र मुलुकलाई जोगाउँने काम गर्दछन् ।

अहिले सरकारी कर्मचारीहरुमा उपसचिव प्रेम सञ्जेल पनि एक महत्वपुर्ण नाम हो । उहाँ सुरुवात देखि नै भ्रष्ट्राचारको विरोध गर्दै आउँनु भएको छ । अहिले यो भिडमा अरु दुई जनाको नाम पनि थपिएको छ । गृहसचिव प्रेम राई र पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल ‘राष्ट्र सेवक’ उपाधिको मान जोगाउने त्यस्तै अब्बल कर्मचारीमा अटाउन सफल हुनु भएको छ ।

तपाईलाई जानकारी गराउँ राई र त्रितालबारे आजसम्म कुनै पनि राजनीतिक वा प्रशासनिक नेतृत्वले औंला उठाएको छैन । उनीहरूले जोसँग काम गरे, तिनले राई र त्रितालको प्रशंसा मात्र गरेका छन् । उनीहरूको कामप्रति निष्ठा, दक्षता र इमानको तारिफ गरेका छन् । पूर्वी पहाडी जिल्ला संखुवासभाबाट आएका यी दुईको अर्को समानता पनि छ उनीहरु चुपचाप काम गर्ने, प्रचार नखोज्ने र मिडियाबाट भरसक टाढै बस्ने गर्छन् ।

राईको पहल र त्रितालको छानबिनले नै बालुवाटारको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा कसरी भू–माफियाहरूले आफ्नो नाममा पारे भन्ने उजागर गरेको खुलेपछि उहाँहरुको चर्चा चुलिएको हो । त्रिताल समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा फागुन २८ को मन्त्रिपरिषद बैठकले ती जग्गा रोक्का गरी सरकारको अधिनमा ल्याउन भूमिसुधार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

जग्गा अपचलन गर्ने माथि कारबाही गर्न नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान ब्युरो र सहयोग गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि सरकारले लेखी पठाएको छ । सरकारी जग्गा अपचलनको यो छानबिन प्रक्रिया गृहसचिव प्रेमकुमार राईले सुरू गर्नुभएको हो ।

बालुवाटारको सरकारी जग्गा मालपोत कर्मचारीहरूसँग मिलेर केही व्यक्तिहरुले अपचलन गरेका उजुरी गृह मन्त्रालयमा केही वर्षदेखि नै थिए तर कसैले चासो देखाएको थिएनन् । राईसँग काम गर्ने कर्मचारी भन्छन्, ‘प्रेम सर आएपछि उहाँले चासोका साथ हेर्न थाल्नुभयो ।’ अपचलनको गहिराइ बुझेपछि सचिव राईले छानबिनका निम्ति समिति बनाउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ‘कन्भिन्स’ गर्नुभएको बुझिन आएको छ । छानबिन समितिको नेतृत्व गर्न सक्षम, निडर र इमानी मानिस चाहिन्छ जसका लागि उहाँको दिमागमा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नाम आयो ।

त्रिताल सरकारी जीवनबाट अवकाश लिएर बसिरहनु भएको छ र अर्को कुरा उहाँको इमान र क्षमताबारे राई जानकार हुनुहुन्थ्यो । उहाँले त्रिताललाई सोध्नुभयो, ‘तपाईंले मात्र गर्न सक्ने एउटा काम छ । सहयोग गर्नुपर्यो ।’ त्रिताल जिस्किन पुग्नुभयो, ‘मैले मात्र गर्न सक्ने काम भएपछि कसरी नाइँ भन्नु ।’ प्रधानमन्त्रीलाई पनि राईले त्रितालको नाम सुझाउजुभयो र ओली तुरुन्तै राजी हुनुभयो ।

त्रितालले समितिमा आफूले रोजेका मानिस राख्न पाउनुपर्ने सर्त राख्नुभयो जसमा पहिलो नाम राईको नै पर्न गएको थियो । त्रितालले समितिका अर्का सदस्य पनि चुन्नुभयो । निजामति सेवामा आफ्नै ब्याचका पूर्व सहसचिव महेन्द्रकुमार थापा हुनुहुन्थ्यो । उपसचिव गणेश आचार्य समितिका सदस्यसचिव नियुक्त हुनुभयो । समितिलाई सहयोग गर्न दुई जना अधिकृत पनि थपिनुभयो । तर, काम सजिलो थिएन । सरकारी कार्यालयमा कागजात भद्रगोल थिए ।

कतिपय महत्वपूर्ण कागजात नै थिएनन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न के भने, सुवर्णशमसेरका परिवारको जग्गा पञ्चायतले क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहण गरेको हो वा जफत गरेको हो रु अधिग्रहण गर्ने सूचना प्रकाशित भएको २०२१ सालको राजपत्र हेर्न समिति मुद्रण विभाग पुग्यो । अचम्म, २०२१ सालको त्यही राजपत्र गायब थियो । त्यतिखेर क्षतिपूर्ति अञ्चलाधीश कार्यालयले दिने गर्थ्यो ।

समितिले बागमती अञ्चलाधीश कार्यालयको रेकर्ड खोज्यो । २०४६ सालको जनआन्दोलनमा रानीपोखरीस्थित अञ्चलाधीश कार्यालयमा आगो लाग्दा सबै कागजपत्र जलेका भेटिए । क्षतिपूर्तिको रेकर्ड खोज्न समितिका सदस्य गृह मन्त्रालय पुग्नुभयो । कागजात धुल्याउँदा ती महत्वपूर्ण दस्तावेज पनि नष्ट भएको जानकारी गृहले दियो । सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्न प्रमुख भूमिका खेल्ने डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयको हालत उस्तै थियो ।

अपचलन भएको ११३ रोपनी सरकारी जग्गाका १०२४ र १०२५ नम्बरका मूल मिसिल नै गायब देखियो । समितिका एक सदस्यले भन्नुभयो, ‘कतिपय यी कागजात नियतवश गायब पारिएका हुन् भन्नेमा शंका छैन ।’ तैपनि समितिले हार भने मानेन । पुराना राजपत्रहरू मदन पुरस्कार पुस्तकालयले ‘माइक्रो फिल्म’ बनाएर राखेको छ भन्ने समितिलाई थाहा थियो ।

पुस्तकालयमा अधिग्रहणको सूचना निस्केको राजपत्र उनीहरूले भेट्न सफल भए । त्यसपछि पुराना गोरखापत्रमा खोज्दा ुक्षतिपूर्ति लिन आउनूु भन्ने सूचना प्रकाशित भएको उहाँहरुले फेला पार्नुभयो । यसरी २०२१ सालमा सरकारले क्षतिपूर्ति दिएर सुवर्णशमसेरका परिवारको सम्पत्ति जग्गा प्राप्ति एेन २०१८ अनुसार अधिग्रहण गरेको पुष्टि गरियो । सरकारले क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहण गरेको जग्गा कुनै पनि बहानामा फेरि व्यक्तिका नाममा पुग्नुपर्ने कुनै कानुनी बाटो थिएन तर, धेरैजसो जग्गा व्यक्तिकै नाममा सारिएको रहेछ । समितिले महिनौं लगाएर डिल्लीबजार मालपोतले गरेका एक–एक कुराहरु बाहिर ल्याउन सफल भयो । जग्गा अपचलन गर्नेहरूले समितिलाई प्रभावित पार्न कोशिस नगरेका पनि होईनन् ।

भेटका लागि सन्देश पठाएका पनि थिए तर त्रिताल समितिले भने कसैसँग भेट्नै मानेन । पाँच महिनाको अनुसन्धानपछि गत पुस २६ गते त्रितालले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर प्रतिवेदन पेस गर्नुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीसँग भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, यस्ता धेरै प्रतिवेदन थन्किएका छन् । तपाईं त सुशासनमा जोड दिने नेता । यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने हामीलाई आशा छ ।’ जवाफमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘ढुक्क हुनुस्, म गर्छु ।’ सरकारले कार्यान्वयन अघि बढाएको छ ।

मुलुकभर यस्ता बदमासी भएको हुनसक्ने आशंकामा छुट्टै छानबिन आयोग गठन प्रक्रिया अघि बढाउन पनि सरकारले भूमिसुधार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । बदमासी गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र व्यक्तिका नाममा गएको सरकारी जग्गा फिर्ता आउन भने लामो प्रक्रिया पार गर्नुपर्नेछ तर समय भने लाग्न सक्छ । इमान भएका दुई राष्ट्र सेवकका कारण सरकारी जग्गा अपचलन रोक्ने काम शिराबाट सुरू भएको छ । यसले मुलुकको सम्पत्ति बच्ने देखि लिएर राष्ट्र सेवकको साख जोगिने विश्वास गरिएको छ । सेतोपाटी