काठमाण्डौं –प्रदेशका गृहमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटेर प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया यथाशीघ्र अगाडि बढाउन माग गरेका छन् ।
सात प्रदेशका गृहमन्त्रीहरुले मंगलबार प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन् । भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने आश्वासन दिएका सुदूरपश्चिमका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शिवराज भट्टले बताए । तर कहिलेदेखि प्रक्रिया शुरु हुन्छ भन्ने एकीन भने नभएको उनले बताए । उनले भने ‘प्रहरी समायोजन, निजामति सेवा ऐन लगायतका सबै समस्याहरु राखेका छौं । यो बिषयमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री दुवैले छिट्टै काम गर्छौं भन्नु भएको छ ।’
उनका अनुसार उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई छिट्टै भनेको कति समय हो यकिन गर्न आग्रह गरिएको थियो ।
प्रहरी समायोजनका लागि चाहिने दुई वटा संघीय कानुन भने बनिसकेको छ । प्रहरी समायोजन ऐन २८ माघ २०७६ मै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो भने नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) ऐन २०७७ साल भदौ १२ गते प्रमाणीकरण भएको थियो । दुई कानुनका आधारमा छिटोभन्दा छिटो प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने प्रदेशका गृहमन्त्रीहरुको माग छ ।
सत्ता गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा प्रहरी समायोजन यथाशीघ्र गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको थियो । तर प्रतिवद्धता अनुसार प्रहरी समायोजन नभएपछि मधेश प्रदेश सरकारले २३ कात्तिकमा एक महिनाको अल्टिमेटम दिएको थियो ।
एक मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री दुबैले छिट्टै सर्वदलीय बैठक राख्नुका साथै प्रहरी संगठन र प्रहरी गृहमन्त्रीहरुसँग फेरि छलफल गर्ने बताएका छन् । प्रहरी समायोजन ऐनमा प्रदेशमा जाने एसपी र एसएसपीको बढुवा लगायतका विषयमा केही अपष्टता देखिएको उनीहरुको तर्क छ ।
सबै पक्षसँग छलफल गरेर समायोजन अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्रीले प्रदेशका गृहमन्त्रीहरुलाई आश्वासन दिएका छन् ।
