काठमाण्डौ – नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा बन्द सत्र चलिरहेको छ । हिजो उद्घाटन सत्रसँगै सकिएको महासमितिको बैठकमा आज बन्द सत्र शुरु भएको हो ।

बैठकमा पार्टीका उपसभापति एवम् उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नीति प्रतिवेदन, महामन्त्री गगन थापाले साङ्गठनिक प्रतिवेदन, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदन र अर्थमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था, सम्भावना र भावी दिशा’ विषयक प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । 

कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पेस गरेको प्रतिवेदनमा संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस खुला रहेको र कांग्रेसकै नेतृत्वमा संशोधन गराउने उल्लेख छ । उपसभापति खड्काको प्रतिवेदनमा अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा १२ वटा चुनौती रहेको भन्दै चुनौतीहरू समाधान गर्न कांग्रेसले नै पहल गर्ने उल्लेख छ । नीति प्रतिवेदनमा राजा ल्याउने नाममा गरिएको सडक प्रदर्शनलाई अर्थहीन कुचेष्टाको संज्ञा दिइएको छ ।

यस्तै महामन्त्री गगन थापाले पेस गरेको प्रतिवेदनमा अब नेपाली कांग्रेसले एक्लै चुनाव लड्ने उल्लेख छ । एक्लै चुनाव लड्ने र रुखमा मात्रै मत हाल्ने सुनिश्चितताको कुरा उनले  आफ्नो प्रस्तावमा वाचन गर्दा महासमिति सदस्यहरूले ताली बजाएका थिए । यसअघि सभापति शेरबहादुर देउवाले असहमति जनाएको महामन्त्री थापाको प्रस्ताव जस्ताको तस्तै महासमितिमा पेस भएको छ ।

यस्तै अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टीको तर्फबाट सरकारमा सहभागी केही मन्त्रीहरूको आलोचना गरेका छन् । त्यस्तै चीन र भारतसँग सरकारले कुटनीतिक संवाद गरी प्रयोगविहीन रहेका दुई वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । 

यस्तै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत सहकारी क्षेत्रमा नियामक निकाय बन्न सकेमात्र सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान हुने दाबी गरेका छन् ।  प्रतिवेदनमार्फत अर्थमन्त्री महतले देशको अर्थतन्त्र समस्यामुक्त भइनसकेको उल्लेख गर्दै आफूले धेरै सुधारेको दाबी गरेका छन् । 

बैठकमा छलफलका लागि पेस हुने पाँच वटा प्रतिवेदन महासमितिको बैठकमा छलफल गरी पास हुनेछन् । ललितपुरको गोदावरीमा रहेको सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा हिजोदेखि शुरु भएको महासमिति बैठक फागुन १० गतेसम्म चल्नेछ । कांग्रेसको महासमिति बैठकमा देशैभरका महासमिति सदस्य र विदेशमा रहेका जनसम्पर्क समितिका प्रतिनिधिलगायत दुई हजारभन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ ।