भारतको उत्तराखण्ड प्रदेश सरकारले पतञ्जलीका १४ वटा उत्पादनको अनुमति पत्र अर्थात् लाइसेन्स रद्द गरिदिएको छ । जडीबुटी औषधि तथा अन्य किराना वस्तु उत्पादन गर्दै आएको पतञ्जलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अवहेलना मुद्दामा जवाफ मागेकै समयमा उत्तराखण्ड सरकारले १४ वटा औषधिको लाइसेन्स खारेज गरिदिएको हो । कोरोना खोप कार्यक्रमको विषयमा बाबा रामदेव र आचार्य बालकृष्णको अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै सर्वोच्चले उनीहरूलाई जवाफ दिन आदेश दिएको थियो ।

यसलगत्तै उत्तराखण्ड सरकारले स्वासारी गोल्ड, स्वासारी वटी, ब्रोकोम, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी अवलेह, मुक्ता वुटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रिट, मधुग्रिट, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर, लिवामृत एडभान्स, लिभोग्रिट, आईग्रिट गोल्ड र पतञ्जली दृष्टि आईड्रपको लाइसेन्स खारेज गरेको जानकारी अदालतमा पठाएको छ ।

यसअघि पतञ्जलीविरुद्ध इन्डियन मेडिकल एसोसिएशनले सन् २०२२ मा आधुनिक चिकित्सा प्रणालीलाई बदनाम गराएको आरोपमा अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यो मुद्दाको सुनुवाइमा रामदेव र आचार्य बालकृष्ण उपस्थित नभएपछि अदालतले अवहेलनाको मुद्दा चलाएको छ । सर्वोच्च अदालतमा पतञ्जलीसँग जोडिएको दिव्य फार्मेसीको रक्तचाप, थाइराइडलगायतका औषधिको विज्ञापनविरुद्धको मुद्दासमेत विचाराधीन छ । –Ujyaalo