राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७८ जारी गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा यो अध्यादेश जारी गर्नुभएको हो ।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ पन्तले आज जारी गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा राष्ट्रपति भण्डारीले यो अध्यादेश जारी गर्नुभएको उल्लेख छ । 
दल विभाजनलाई सहज बनाउने गरी मन्त्रिपरिषद्ले हिजो मङ्गलवार अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुने गरी मात्रै दल विभाजन गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत पु¥याएमा दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

अध्यादेश सिफारिस भएदेखि नै सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरूले विरोध गर्दै आएका छन् । 

अध्यादेशबाट एमालेको माधवकुमार नेपाललाई दल विभाजन गरेर अर्को दल गठन गर्न सजिलो हुने बताइए पनि तत्काल माध्व नेपाल समूहलाई सङ्ख्या पुग्ने देखिँदैन । एमालेको निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको केन्द्रीय कमिटीमा दुई सय तीन जना छन् ।  नयाँ अध्यादेशअनुसार दल विभाजन गर्न नेपाल समूहलाई ४० भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य चाहिन्छ ।

यस्तै एमालेको सङ्घीय संसदीय दलमा एक सय ५१ सांसद छन् । त्यसको २० प्रतिशत ३१ सांसद चाहिन्छ । अहिलेसम्म यो नेपाल समूहमा देखिँदैन । अध्यादेशले जनता समाजवादी पार्टी जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षलाई भने पार्टी फुटाउन सजिलो भएको छ । ३२ सदस्यीय संसदीय दलको २० प्रतिशत अर्थात् सात जना सांसद जुटाएर ठाकुर पक्षले नयाँ दल दर्ता गर्न सक्छ । यो सङ्ख्या उनीहरूसँग छ ।