बैतडी-सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा बजेट खर्चका हिसाबले सातै प्रदेशमध्ये उल्टोबाट दोस्रो स्थानमा परेको छ। प्रदेश सरकारको कार्य प्रगति समीक्षा अनुसार, सबैभन्दा कम खर्च गर्ने प्रदेशमा मधेश पहिलो र सुदूरपश्चिम दोस्रो स्थानमा रहेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको नीति तथा योजना आयोग र आर्थिक मामिला मन्त्रालयले गरेको अर्धवार्षिक समीक्षामा कर्णाली प्रदेशभन्दा पनि कम खर्च देखिएको हो। समीक्षाका अनुसार, कर्णाली प्रदेशले १५.१४ प्रतिशत खर्च गर्न सफल भएको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशको खर्च प्रतिशत १४.८२ मात्र छ।

 सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को कुल बजेट ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार रहेको छ। तर, ६ महिनासम्म जम्मा ४ अर्ब ६८ करोड ७० लाख ३ हजार मात्र खर्च भएको छ।

त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशको कुल बजेट ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ लाख रहेकोमा ४ अर्ब ७५ करोड ४६ लाख ६२ हजार खर्च भएको छ। मधेश प्रदेशले सबैभन्दा कम मात्र २ अर्ब ४८ करोड २ लाख ४९ हजार खर्च गर्न सकेको छ। सातै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने प्रदेश कोशी रहेको छ, जसले आफ्नो कुल बजेटको २४।८५ प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहतका १० वटा मन्त्रालयहरूमध्ये सबैभन्दा कम खर्च आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गरेको छ। मन्त्रालयले ६ महिनामा जम्मा ८.६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। चालु खर्चतर्फ २१.४७ प्रतिशत रकम तलब(भत्तामा खर्च भए पनि पुँजीगत खर्च मात्र २.१७ प्रतिशत रहेको छ।
त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ८.९४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। अन्य मन्त्रालयहरूको हकमा प्रदेश सभा सचिवालयले ३६ प्रतिशत,प्रदेश लोक सेवा आयोगले १३.५५प्रतिशत,मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले २१.१२प्रतिशत,आर्थिक मामिला मन्त्रालयले २५.१७ प्रतिशत,उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १७.४३ प्रतिशत,भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १३.१४ प्रतिशत,सामाजिक विकास मन्त्रालयले १४.९६ प्रतिशत र प्रदेश योजना आयोगले १७.९५ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च मात्र १२.०३ प्रतिशत छ भने चालु खर्च २१.४७ प्रतिशत रहेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको खर्च न्यून रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह असन्तुष्ट देखिएका छन्। उनले काम गर्न नसक्नेहरूले राजीनामा दिन वा सरुवा लिन सुझाव दिएका छन्। समीक्षा बैठकमा उनले आगामी तीन महिनामा खर्चको प्रतिशत दोब्बर हुनुपर्ने चेतावनी दिएका छन्।

मुख्यमन्त्री शाहले असार र जेठ महिनामा मात्रै खर्च गर्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुनुपर्ने भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। उनका अनुसार, बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभए प्रदेशको समग्र विकास प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्छ।