
बैतडी, फागुन ८– बैतडी जिल्लामा उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका स्वरोजगार तथा आर्थिक सामाजिक सशक्तीकरण कार्यक्रमका लागि १० करोड बजेट माग गरिएकोमा ५.२३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
बैतडीका विभिन्न नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा कृषिमा आधुनिकीकरण, सिचाई,खानेपानी,साना उद्योग, व्यापारिक गतिविधि तथा पूर्वाधार विकासका विभिन्न योजनाहरू सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन भएको हो ।
जस अन्र्तगत दशरथचन्द नगरपालिकामा खानेपानी निर्माण र सामूहिक तथा सहकारी स्थानीय उत्पादन बिक्री कक्ष स्थापनाको लागी ७२ लाख,पाटन नगरपालिकामा हाटबजार केन्द्र निर्माण र सिचाई योजनाका लागी ६० लाख,पुर्चौंडी नगरपालिकामा अल्लो प्रसोधन केन्द्रको पूर्वाधार,मेसिन खरिद र कृषि उपज भण्डारण केन्द्र तथा स्थानीय हाटबजार प्रवद्र्धनका लागी ४५ लाख, मेलौली नगरपालिकामा कोल्डस्टोर निर्माण,होटल तालिमका लागी ४० लाख, डिलाशैनी गाउँपालिकामा खानेपानी र बृहत सिँचाइ योजनाका लागी ५८ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै दोगडाकेदार गाउँपालिकामा गोठ सुधार प्रविधी हस्तन्तरण र खानेपानी निमार्ण योजनामा ५५ लख,शिवनाथ गाउँपालिकामा शिवनाथ मन्दिर पदमार्ग रखानेपानि योजनामा ४० लाख,पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा लिफ्ट सिचाईं र खानेपानी निर्माण योजनामा ४५ लाख,सिगास गाउँपालिकामा अल्लो प्रसोधन केन्द्रको पूर्वाधार र मेसिन खरिद,जैविक कृषी व्यवसाय हाट बजार केन्द्र निर्माणका लागी ५३ लाख र सुर्नया गाउँपालिकामा अल्लो प्रसोधन केन्द्रको पूर्वाधार,मेसिन खरिद,सिपमुलक तालिम संचालन र कृषि विकास कार्यक्रमका लागी ५५ लाख वजेट विनियोजित गरिएको छ ।
बजेट माग गरे अनुसार पूर्ण रूपमा रकम विनियोजन नहुँदा कतिपय योजनाहरू प्रभावित हुने देखिएको छ । स्वरोजगार प्रवद्र्धनका कार्यक्रमहरूलाई स्थानीय तहहरूले थप स्रोतसाधन परिचालन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यो बजेटले कृषिमा आधुनिकीकरण,खानेपानी, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा ग्रामीण पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ । आगामी दिनमा कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिएमा स्थानीय आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुग्ने आशा गरिएको छ ।
बैतडी जिल्लाका १० स्थानीय तहमा स्वरोजगार तथा आर्थिक सशक्तीकरणका योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गरिएको छ । तर, पूर्ण माग बमोजिम बजेट प्राप्त नभएका कारण कतिपय योजनाहरू कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । स्थानीय सरकारहरूले स्रोत परिचालन गर्दै योजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता गर्न आवश्यक छ ।