काठमाडौँ - यतिबेला काठमाडौँ लगायतका ठूला सहरी क्षेत्रमा खाना पकाउने ग्यासको अभाव छ । झण्डै एक महिनादेखि सुरु भएको अभाव अझै जारी छ ।
नेपालले भारतबाट ग्यास आयात गर्छ । भारतबाट ग्यास निर्यातमा कुनै उल्झन छैन । त्यसो त नेपालको वितरण प्रणालीलाई पनि असर गर्ने कुनै पनि दुर्घटना वा प्राकृतिक विपत्ति छैन । तर, उपभोक्ताहरु ग्यासको चुलो नबलेर सिलिण्डर खोज्दै भौतारिन बाध्य छन् ।
बजारमा अभाव सृजना गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विश्वास पात्र एवम् एमालेकातर्फबाट सरकारका उद्योग, वणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रहेका दामोदर भण्डारी नेतृत्वको मन्त्रालयले खाना पकाउने ग्यास बिक्री गर्ने व्यापारीका लागि वार्षिक ४६ करोड ३२ लाख बढी कमिसन वितरण गर्ने निर्णय सोमबार गरेको छ। जसलाई सत्तारुढ दलको दुई तिहाई सर्मथन छँदैछ ।
सरकारी संस्थान धुजाधुजा बनाएर पार्टी निकटका व्यापारीलाई ठूलो रकम खुवाउने र त्यसैबाट छ्याकन खाने राजनीतिक नेतृत्वले जनताको घरको चुलो नबल्ने बनाएर कसरी घुसखोरी मच्चाउँदैछ । आज हामी यही प्लटको खुलासा गर्दैछौँ ।
कमिसन बढाउन हड्ताल
माघ महिनाको पहिलो सातादेखि नेपाली बजारमा ग्यास अभाव रहेको भन्ने प्रायोजित हल्ला चल्छ । केही पेड सूचनाहरु पनि फैलाइन्छ । त्यसको केही सातामै ग्यास व्यावसायीहरु ठूलो मर्कामा परेको भन्दै खाना पकाउने ग्यासको कमिसन वृद्धि गराउनु पर्ने लगायतको माग गर्दै पत्रकार सम्मेलन गर्छन् ।
उनीहरुले सरकारले तत्काल आफूहरुको माग सम्बोधन नगरे ग्यास आपूर्ति अवरुद्ध हुनसक्ने चेतावनी पनि दिन्छन् ।
नभन्दै माघ २४ गतेबाट आन्दोलन घोषणा हुन्छ । नेपाली कांग्रेसका नेतासमेत रहेका व्यापारी शिवप्रसाद घिमिरे अध्यक्ष रहेको नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घले १९ बुँदे माग प्रस्तुत गर्दै सरकारले माग पुरा नगरे ग्यास आपूर्ति ठप्प हुने चेतावनी सार्वजनिक हुन्छ ।
माघ २४ गतेबाट सुरु भएको आन्दोलनका १९ सुत्रीय मागमा ग्यास व्यवसायीको डिलर कमिसन, ढुवानी खर्च, ओभरहेड लगायतको शुल्क वृद्धि, डिलरको मुनाफा प्रतिशतमा कायम हुने गरी ५ प्रतिशत भन्दा घटी हुनु नहुने र प्रतिसिलिण्डर १४४ रुपैयाँ कमिसन बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
सरकारसँगको सहमति अनुसार र पूर्व तयारी बमोजिम नै भएको सो आन्दोलन घोषणाको केही दिनमै संघमा आवद्ध देशभरका ५९ वटा एलपी ग्यास बोटलिङ तथा रिफिलिङ प्लान्ट उद्योगले प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर (पीडीओ) खरिद नगर्ने घोषणा गर्छन् ।
अर्थात भारतबाट ग्यास खरिदका लागि अनुमति नलिने भन्छन् । त्यसपछि बजारमा ग्यासको आपूर्ति श्रङ्खला नै अवरुद्ध भयो । बजारमा ग्यास पाइन छोड्यो ।
नाजायज माग सम्बोधन गर्न मन्त्री संलग्न
खाना पकाउने ग्यास अत्यावश्यक उर्जाको स्रोत हो । कानुन त यस्तो वस्तुको आपूर्तिमा हड्ताल वा कार्टेलिङ गर्न पाइन्न । तर, नेपालभर खाना पकाउने ग्यास बिक्री गर्ने व्यवसायीहरुले आन्दोलनले बजार अवरुद्ध भयो । तर, सरकारले यस्तो हड्तालमा संलग्नलाई कुनै कारबाही गरेन ।
उल्टै उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले व्यवसायी प्रतिनिधिलाई छलफल र वार्तामा बोलाएर मागबारे अध्ययन हुने भन्दै आन्दोलन केही समयका लगि स्थगित गरिदिन आग्रह गरे । अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति श्रृङ्खला अवरुद्ध गर्नेलाई वार्ता गर्ने की कारबाही ? तर, मन्त्री भण्डारीले मागबारे अध्ययन गर्न सरकारी स्रोत परिचालनको निधो गराए र कार्यदल गठन गरे ।
३० माघमा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा १५ दिनका लागि व्यवसायीले आन्दोलन स्थगित गर्ने र उनीहरुको मागबारे विज्ञ समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय लिने भन्दै समिति बनाइयो । सो कार्यदलमा वाणिज्य विभागका महानिर्देशक राजन पौडेल संयोजक तोकिए भने आयल निगमबाट नागेन्द्र साह र अञ्जना पोखरेल, त्रिवि र केयुका एक—एक जना विज्ञ र व्यवसायीबाट व्यवसायी दिवान चन्दसमेतको समिति बन्यो । समितिले केहीदिन अघि अध्ययन सकेर प्रतिवेदन निगमको बोर्ड बैठकमा बुझायो । समितिका संयोजक सहसचिव राजन पौडेलले प्रतिवेदन बुझाइएको सिधाकुरालाई बताए ।
‘कार्यदेशअनुसार आ–आफ्नो क्षेत्रगत अध्ययनका आधारमा प्रतिवेदन बोर्डमा बुझाइएको छ,’पौडेलले सिधाकुरासँग भने। उद्योगी व्यवसायीले कमिसन बढाउन दिएको समयसीमा १५ फागुनबाट सकियो ।
सरकारले बनाएको समितिले दिएको प्रतिवेदन पनि निगम बोर्डमा पुग्यो । व्यवसायीहरुले अल्टिमेटम सकिए पनि माग पूरा नभएको भन्दै आन्दोलन गर्ने धम्की सरकारलाई निरन्तर दिइरहे ।
नेपाली कांग्रेस सम्बद्ध व्यवसायीले ग्यासको मूल्य र कमिसन बढाउन पहल गरेका कारण यसमा कांग्रेस सहभागी सरकारको बिमति हुने कुरै भएन ।
एमाले त आफैँ तालुकको मन्त्रालय हाँकिरहेको र सो मूल्य वृद्धि गरेबापत धेरै लाभ पाउने पक्ष भइहाल्यो । यस्तो भएपछि मूल्य वृद्धिलाई कसले रोक्ने कस्ले छेक्ने ? तर, आफूले चाहेअनुसार अर्थात व्यवसायी पोस्नेगरी अध्ययन प्रतिवेदन नआएपछि उद्योग मन्त्री भण्डारी फायर भए ।
एकातर्फ कम कमिसन सिफारिस गरेको भन्दै मन्त्री निगमसँग रिसाए भने अर्कोतर्फ व्यवसायीले माग पूरा नगरेसम्म ग्यास अभाव गराउने भन्दै पुनः आयात रोक्नेसहितको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरे ।
अध्ययनले भन्यो ‘अहिले नै कमिसन धेरै छ’
अहिले व्यवसायीले उपभोक्तालाई एक सिलिण्डर ग्यास बिक्री गर्दा १९ सय १० रुपैयाँ लिन्छन् । तर, यसमा घरसम्म पु¥याउने ढुवानी भाडा अलग्गै छ ।
आयल निगमको तथ्याङ्कअनुसार एक सिलिण्डर ग्यास बिक्री गर्दा व्यवसायीलाई खुद नाफा, कमिसन, ओभरहेड लगायत शिर्षकमा ३३७ रुपैयाँ ९६ पैसा हाराहारी रकम दिइन्छ । उक्त रकममा ३२ रुपैयाँ प्रतिसिलिण्डर त खुद नाफा मात्रै छ ।
अहिलेको आफ्नो सरकार भएको बेला व्यापारीहरुले आन्दोलन गरेर बढाउन खोजेको रकम यही ३३७ रुपैयाँमा थप हो । निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले प्रतिसिलिण्डर ग्यासमा अहिले उद्योगी र व्यवसायीलाई ३२ रुपैयाँ खुद मुनाफा रहेका बताए ।
व्यवसायीले सोलोडोलो हालको कमिसन र नाफामा थप १४४ रुपैयाँ थप गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् । तर, व्यवसायी र मन्त्री चाहेको भन्दा अलग्गै अध्ययन प्रतिवेदनको नतिजा आयो ।
सिधाकुरालाई प्राप्त विवरण अनुसार अहिले व्यवसायीले पाइरहेको ३२ रुपैयाँ नाफामै १० पैसा अधिक रकम व्यवसायीले पाइरहेको प्रतिवेदन प्राविधिक रुपमा तयार भयो । प्रतिवेदनअनुसार कार्यदलमा रहेका नेपाल आयल निगमका दुई जना सदस्यले १२ रुपैयाँ कमिसन बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरे ।
व्यवसायी प्रतिनिधिले ५० रुपैयाँ बढाउनु पर्ने प्रतिवेदन बनायो भने त्रिभुवन विश्व विद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्राविधिक विश्लेषण टोलीले अहिलेको ३२ रुपैयाँमै १० पैसा धेरै व्यवासायीलाई दिइएको निष्कर्ष निकाल्यो ।
‘व्यवसायीले दाबी गरेको कुल मूल्यवृद्धिको प्यारामिटरहरु हेर्दा जम्मा एकबाहेक अन्यमा मूल्य बढेको देखिएन । तसर्थ कमिसन अहिल्यै १० पैसा बढी छ । बढाउनु हुन्न १० पैसा घटाउनु पर्छ भन्ने सिफारिस गरिएको थियो,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने ।
विश्व विद्यालयको प्रतिवेदनअनुसार बजारमा रहेका एक करोड ६० भन्दा धेरै सिलिण्डरबाट उठाएको धरौटी रकम र त्यसको ब्याज हिसाव गर्दा व्यवयायीहरुले ग्यासमा ठूलो लाभ लिइरहेको पाइएको थियो ।
प्रतिवेदनअनुसार सो बापतको धरौटी रकम ४ अर्ब ८० करोडको ब्याजबाटै व्यवसायीलाई धेरै लाभ रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
व्यापारीलाई वार्षिक ४६ करोड ३२ लाख खुवाउने निर्णय
विश्व विद्यालयको प्राविधिक समितिले अहिल्यै कमिसन धेरै भयो भन्दा भन्दै नेपाल आयल निगमका दुई जना प्रतिनिधिले १२ रुपैयाँ कमिसन बढाउनु पर्ने प्रस्ताव कार्यदलमा लेखे ।
तर, त्यो भन्दा पनि ७५ पैसाले बढाएर सोमबार वाणिज्य सचिव गोविन्द्र बहादुर कार्की समेतको निगम सञ्चालक समिति बैठकले खाना पकाउने ग्यासमा उद्योगी र व्यापारीलाई दिने कमिसन प्रतिसिलिण्डर १२ रुपैयाँ ७५ पैसाले बढाउने निर्णय गर्यो। निगम स्रोतका अनुसार यो निर्णयले नागरिकको खल्तिबाट ब्यापारीलाई बुझाउने रकम वार्षिक ४६ करोड ३२ लाख ८४ हजार भन्दा धेरै हुन्छ।
तत्काल आलोचना हुने डरले निगमले मंगलबार यसलाई समग्रमा उद्योगीको ढुवानी भाडा र प्रशासनिक खर्च समायोजन गर्ने गरी १२ रुपैयाँ ५० पैसा थप गरिएको र त्यसलाई आन्तरिक स्रोताबट पूर्ति गर्ने भनको छ। यसरी थपिएको रकम उपभोक्त्रालाई भार नपर्ने दावी पनि गरिएको छ। जबकी अहिले नै खाना पकाउने ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर ३२२ रुपैयाँ घाटा निगमले डिजेल र पेट्रोल तथा हवाई इन्धनबाट पूर्ति गरिरहेको छ।
नेपाल आयल निगमको विवरणअनुसार अहिले नेपालभर दैनिक ३० लाख २८ हजार गोटा सिलिण्डर ग्यास मासिक बिक्री हुन्छ । सो हरेक सिलिण्डरमा अहिले बढेको मूल्य जोड्दा सो रकम सिधै व्यापारीको खल्तिमा भएको छ ।
आफूले भने भन्दा कम रकम निगमबाट र अझ कमिसन नै घटाउनुपर्ने प्रस्ताव प्राविधिक टोलीबाट आएपछि व्यवसायी प्रतिनिधिले कार्यदलको प्रतिवेदनमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए ।
अझ अचम्मको कुरा के छ भने जम्मा १२ रुपैयाँ मात्रै कमिसन बढाउन प्रस्ताव गरेको भन्दै उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी निगमबाट कार्यदलमा रहेका प्रतिनिधिविरुद्ध खनिएका थिए ।
व्यवसायीलाई कम मात्रामा कमिसन दिन प्रस्ताव गरेको भन्दै मन्त्री भण्डारीले निगमका नायव कार्यकारी नागेन्द्र साह र ग्यास विभाग प्रमुख अञ्जना पोखरेललाई केही दिनअघि मन्त्रालयमै बोलाएर हप्काएको स्रोत बताउँछ ।
‘मन्त्री भण्डारी र निगमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा.चण्डिका भट्ट व्यावसायीसँग मिलेर जसरी पनि कमिसन बढाउने पक्षमा छन् । तर, प्रतिवेदनले कमिसन बढाउन सक्ने देखिएन,’ स्रोतले सिधाकुरासँग भन्यो, ‘मिलाएर प्रतिवेदन बनाउन नसकेको भनेर मन्त्रीज्यू खनिनु भयो । खासमा निगम र सरकारी ढुकुटी जोगाएकोमा मन्त्री खुसी हुनुपर्ने थियो ।’
अहिले आयल निगमलाई खाना पकाउने ग्यास प्रतिसिलिण्डर ३२२ रुपैयाँ घाटामा छ । डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेलमा भएको नाफा उपभोक्तालाई नबाँडी अहिले निगमले खाना पकाउने ग्यासको घाटा पूर्तिमा प्रयोग गरिरहेको छ ।
ग्यासको घाटा पूर्तिका लागि निगमले दिइरहेको अनुदान मासिक झण्डै ९७ कोड ५० लाख १६ हजार हाराहारी हुन आउने निगमले जनाएको छ ।
करिब १३ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको यस्तो रकमको ६५ प्रतिशत लाभ व्यवसायिक प्रयोजनका ग्यास उपभोक्ताले लिइरहेका छन् । सरकारी स्वामित्वको कम्पनीबाट दिइएको अनुदान पाउने लाभग्राही जनता झण्डै ३५ प्रतिशत मात्रै छन् । व्यवसायिक र जनताको अनुदान नछुट्ट्याएर अहिले मन्त्रालय जसरी पनि सोही रकम सत्ता निकट व्यवसायीलाई बाँड्न लागिरहेको छ ।
तर, मन्त्री भण्डारी भने आरोपहरुको खण्डन गर्छन् । सरकारसँग ग्यास आयात र वितरणका लागि आफ्नै संयन्त्र नभएका कारण आन्दोलनका बेला कारबाही गर्न नसकिने उनको भनाई छ ।
सरकारले व्यवसायी पोस्न नखोजेको उनले दाबी गरे । ‘सरकारसँग आपूर्ति संयन्त्र नभएका कारण वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्न प¥यो,’ मन्त्री भण्डारीले भने,‘ व्यवसायीहरुले २०७६ देखि अरु सबैले पाईराखेको सुविधा पाएको छैन भन्नु भयो ।’
मन्त्री भण्डारीले ग्यास उद्योगीको माग मुनाफा मात्रै नभएको जिकिर गरे । ‘अन्य धेरै विषयमा उहाँहरुको माग छ । हामी छलफल गर्दैछौँ । सरकारले जनता र निगमलाई भार पर्नेगरी निर्णय गर्दैन् ।’
यता ग्यास उद्योगीहरुले भने आफूहरु निकै मर्कामा परेका कारण सरकारले माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् । नेपाल ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले निगम र सरकारबार पेट्रोलियम क्षेत्रका अन्य उद्योगहरुले पाए सरहको सुविधा आफूहरुले नपाएको जिकिर गरे ।
‘हामीले कमिसन मात्रै नभई अन्य सुविधाहरु पनि प्रतिशतका आधारमा पाउनुपर्छ भनेका हौँ, अध्यक्ष घिमिरेले भने । तर, वाणिज्य विज्ञ पुरुषोत्तम ओझा अत्यावश्यक वस्तुमा नाफा माग गर्दै गरिने हड्तालका कार्यहरुलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
यसरी हड्ताल गर्नेलाई तत्काल अत्यवश्यक सेवा सञ्चालन ऐनअनुसार कारबाही गर्न उनले सरकारलाई सुझाव दिए । सरकारी निकाय स्वयम् र संस्थानहरुलाई ग्यासको वितरणमा प्रभावकारी बनाउन राज्य असक्षम हुँदाको परिणाम अहिले देखिएको ओझा बताउँछन् ।
‘सरकारी संस्थानले ग्यास वितरण गर्ने वा निगम आफैँले बोटलिङ प्लान्ट राखेर ग्यासको बिक्री वितरण गर्नु पर्ने हो । यो भएन,’ ओझा भन्छन् ‘तर, तत्काल आन्दोलन गर्नेलाई कारबाही गरेर पनि आपूर्ति सहज बनाउनुको विकल्प छैन् ।’
निजी क्षेत्रलाई अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रको एकाधिर दिएर गलत भएको भन्दै ओझाले यसलाई तत्काल सुधार गर्न आवश्यक रहेको सुझाए । आफु वाणिज्य सचिव हुँदा साल्टलाई ग्यास बिक्रीको अनुमति दिएको स्मरण गर्दै ओझाले खाद्य संस्थान जस्ता सरकारी संस्थानलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई आग्रह गरे । -स्रोत : सिधाकुरा.कम
