बैतडी –सुदूरपश्चिमका भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिरबहादुर थापाले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन् । 

बिहीबार बैतडीमा कृषि विकास निर्देशनालयले आयोजना गरेको स्थानीय तहसंग प्रदेश कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी समन्वयात्मक गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री थापाले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा समस्या भएको बताए । 

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि तीन तहका सरकार अस्तित्वमा रहेका तर समन्वयको अभाव हुँदा समस्या पैदा भएको उनको भनाइ छ । 

तीनै तहका जनप्रतिनिधिहरुमा कुनै न कुनै कमजोरी रहेको स्वीकार गर्दै मन्त्री थापाले नागरिकको असन्तुष्टी सम्बोधन गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘अहिले जनप्रतिनिधिहरुप्रति नागरिकको भरोसा टुद्दै गएको छ । यो बिषयमा हामी सबैले सचेत हुनुपर्ने बेला आएको छ । तीनै तहका सरकारले सच्चिनुपर्ने बेला आएको छ ।’

यस्तै कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुबीच पनि तालमेल हुनु आवश्यक रहेको मन्त्री थापाले बताए । एक पक्षले अर्को पक्षलाई देखाउँदै पन्छिने प्रवृति रहेकाले यसले ग्याप सिर्जना गरेको दाबी गरे । 

संघीयतापछि थुप्रै राम्रा कामहरु भएपनि त्यस्ता कामहरुको प्रचारप्रसार हुन नसकेको मन्त्री थापाले बताए । अब सबै नागरिकको विश्वास जितेर अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन हुने योजनाहरु र आगामी दिनमा सञ्चालन गर्न सकिने योजनाहरु सबैको राय सुझावको आधारमा सञ्चालन गर्न गोष्ठीको आयोजना गरिएको बताउँदै मन्त्री थापाले योजनाहरुको असमान वितरणलाई रोक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले भने, ‘अब प्रेसरको भरमा योजना बन्दैनन् । कम्तीमा मैले मन्त्रालयमा रहँदासम्म आवश्यकताका आधारमा योजना बनाउने काम गर्छु । यसमा सबैको सहयोग आवश्यक छ ।’

कृषि क्षेत्रमा आगामी बर्षदेखि अनुदान शून्य नीति लागू गर्ने बताउँदै मन्त्री थापाले व्यवसायिक किसानहरुलाई ब्याजमा अनुदान दिने बताए । अनुदानको दुरुपयोग भएको बताउँदै उनले अनुदानलाई रोक्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको दाबी गरे । उनले भने, ‘अनुदानको नाममा काम नगरी पैसा खाने प्रवृति बढेको छ । अब अनुदान होइन किसानहरुलाई ब्याजमा अनुदान दिइन्छ ।’

यस्तै मन्त्री थापाले पालिकाहरुलाई बाँझो जमीन उपयोग गर्ने नीति ल्याउन सुझाव दिए । आफ्नो क्षेत्रभित्रको बाँझो जमीनलाई भाडामा लिएर समेत उपयोग गर्न सके यसले केही हदसम्म बेरोजगारी समस्या अन्त्य हुने उनले बताए । 

समन्वयात्मक गोष्ठीमा बैतडीका १० ओटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कृषि शाखा प्रमुख लगायत अन्य सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।