नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन लम्बिएको छ । पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार आजसम्म महाधिवेशनको सबै कार्यक्रम सक्ने भनिए पनि समूहगत छलफलको निष्कर्ष सुनाउन दुई दिनको समय लागेको तथा नेतृत्व चयन प्रक्रिया अझै बाँकी रहेकाले महाविधेशनको कार्यसूची लम्बिन पुगेको हो ।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि समूहगत निष्कर्ष सुनाउने तथा सुझाव दिने क्रम हिजो सकिएको छ । २५ वटा समूहले उठाएका प्रश्नको जवाफ अध्यक्ष प्रचण्डले आज दिने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ । प्रचण्डले जवाफ दिइसकेपछि प्रतिवेदन पारित गरेर नेतृत्व छनोटको प्रक्रिया सुरु हुने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ ।
माओवादी केन्द्रको आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन यही पुस ११ देखि प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा चलिरहेको छ । प्रतिनिधिहरुले चालु महाधिवेशनबाटै विचार संश्लेषण गर्नुपर्ने, २१औँ शताब्दीको समाजवादको स्पष्ट व्याख्या तथा समाजवादी क्रान्तिको चरणबद्ध कार्यक्रमसहित स्पष्ट कार्यदिशा तय गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
यस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको एजेण्डा अघि सार्नुपर्ने, अहिलेसम्मलाई एक कार्यकाल मानी एक व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा दुई कार्यकाल, मन्त्री र सांसदमा चार कार्यकालभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था राख्न माग गरेका छन् ।
पार्टी कमिटीको प्रमुख पदमा दुई कार्यकाल मात्र काम गर्नुपर्ने, समानुपातिक पदहरूमा एक कार्यकाल मात्र पठाउनुपर्ने र अवसरहरूको वितरणमा आलोपालो प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने, पार्टीमा ७० वर्षीय उमेर हद तोकेर अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा प्रतिनिधिहरुको जोड छ ।
नेतृत्व चयनमा ५० प्रतिशत निर्वाचन र ५० प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको अङ्क कायम गर्नुपर्ने, केन्द्रीय नेताहरुको सम्पत्ति विवरण वार्षिक सार्वजनिक गर्नुपर्ने, सुदृढ पार्टी निर्माणको लागि केन्द्रीय कमिटीसहित सबै तहका कमिटीको आकार घटाइ दुई अङ्कको बनाउनुपर्ने सुझाव समूहगत छलफलमा आएको छ ।
यस्तै पार्टी परित्याग गरी फेरि पार्टीमा फर्किने नेता कार्यकर्तालाई एक तह घटुवा गरी सङ्गठित गर्नुपर्ने, नेताले आफ्ना छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने, पार्टीभित्र सबै नेता कार्यकर्ताको सांस्कृतिक आचरणसम्बन्धी आचारसंहिता बनाइ कडाइका साथ पालना गराउनुपर्ने समूहगत निष्कर्ष रहेको छ ।
त्यस्तै पार्टीको निर्णयअनुसार काम नगरेमा तत्काल फिर्ता बोलाउनुपर्ने, नेताहरूको सार्वजनिक जीवनका बारेमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने विधि बनाउनुपर्ने, राजनीतिक नियुक्ति र लाभको पदमा पठाउनेसम्बन्धी मापदण्ड बनाउनुपर्ने र सम्बन्धित कमिटीको सिफारिसमा मात्र पठाउनुपर्नेमा प्रतिनिधिहरुले जोड दिएका छन् ।
एकै परिवारबाट एक जनाभन्दा बढीलाई त्यस्तो लाभको पदमा पठाउन नहुने, सहिद परिवार तथा घाइते वा तिनका परिवारलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने, क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुको एकीकरणमा जोड दिनुपर्ने प्रतिनिधिहरुको सुझाव छ ।
-उज्यालो
