बैतडी –स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिहरुलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । बैतडीको पाटन नगरपालिकामा आयोजना गरिएको छलफल कार्यक्रमका सहभागीहरुले संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार न्यायिक समितिहरु अगाडि बढ्न नसकेकाले यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका हुन् । 
अक्सफाम नेपालको सहयोगमा रुडेस बैतडीले सञ्चालन गरेको ग्रिन परियोजना अन्तर्गत न्यायिक समितिको भूमिका बिषयमा पाटनमा छलफल गरिएको हो । छलफलका सहभागीहरुले न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

न्यायिक समितिमा मुद्दाहरु आउने क्रम जारी रहेको र यसको व्यवस्थापनका लागि केही कर्मचारी र अन्य समस्याहरु रहेको पाटन नगरपालिकाको न्यायिक समितिका संयोजक सरस्वती कोलीले बताइन् । उनले भनिन् ‘अहिले पनि न्यायिक समितिमा मुद्दा आउने गरेका छन् । तर पनि हामीलाई ती मुद्दाहरुको किनारा लगाउन दक्ष जनशक्ति लगायतको अभाव रहेको छ । जेनतेन हामीले मेलमिलाप गर्ने गरेका छौं ।’

पाटन नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा अहिले सम्म ८३ ओटा मुद्दा आएका र ती मध्ये ७४ फच्र्छौट भईसकेका संयोजक कोलीले बताइन् । ४ ओटा मुद्दा प्रशासनबाट किनारा लागेका छन् भने एउटा मुद्दा अदालतबाट किनारा लागेको उनले बताइन् । अहिले नगरको न्यायिक समितिमा ६ ओटा मुद्दाको फैसला हुन बाँकी रहेको छ । 

नेपालको संविधानमा तीन तहका अदालत र स्थानीय तहमा अनौपचारिक अदालतको परिकल्पना गरिएको भएपनि स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरु विभिन्न कारणले सक्रिय हुन नसकेका अधिवक्ता दिपेन्द्र चन्दले बताए । न्यायिक समितिले देवानी र फौँजदारी गरेर २४ प्रकारका मुद्दाहरु छिनोफानो गर्ने अधिकार भएपनि यो बिषयमा अझै जानकारी नहुँदा समस्या भएको उनले बताए । 

न्यायिक समितिका कामलाई प्रभावकारी बनाउन र हिंसा प्रभावितहरुलाई सहयोग गर्नका लागि रुडेसले ग्रिन परियोजना मार्फत काम गरिरहेको रुडेस बैतडीका कार्यकारी निर्देशक गोविन्दराज जोशीले बताए ।