सरकारले  ३० वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने घोषणा गरेको छ । सो निर्वाचन प्रयोजनका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ आफ्नो कार्यालयलाई मात्र आवश्यक पर्ने जानकारी निर्वाचन आयोगले गराएको छ ।

केही दिन अगाडि आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा निर्वाचन आयोग, प्रदेशका ७ निर्वाचन कार्यालय, ७० निर्वाचन कार्यालय, ७५३ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा खर्च गर्ने गरी सो रकम बराबरको बजेट चाहिने उल्लेख छ । यो बजेट अघिल्लो पटकको चुनाव (२०७४ साल) को तुलनामा ४ अर्ब बढी हो ।

यसअघि ८ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च भएको आयोगको भनाइ छ । यो बजेट एकै चरणमा चुनाव भएको अवस्थामा हुने अनुमानित खर्च हो । त्यसो हुन नसके यो बजेट अझ बढ्न सक्ने समेत आयोगको भनाइ छ ।

आयोगका अनुसार निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिको तलब, भत्ता, दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्च र अन्य सुविधामा हुन्छ । यस्तो खर्चमा २०७४ पछि ३० प्रतिशतसम्म बढेका कारण अनिवार्य खर्च पनि बढ्ने आयोगको भनाइ छ ।

२०७४ सालको निर्वाचनपछि २० लाख मतदाता थपिएको छ । सोही अनुपातमा मतदाता स्थल तथा मतदान केन्द्र, मतपत्र, मतदान सामग्रीमा समेत बजेट बढ्ने अनुमान आयोगको छ ।

आयोगले अनुमान गरेपनि सुरक्षा निकायबाट आवश्यक खर्चको विवरण भने सार्वजनिक भइसकेको छैन । म्यादी प्रहरी भर्नादेखि सुरक्षा प्रबन्धमा छुट्टै खर्च लाग्छ । यो रकमले समेत अर्थ मन्त्रालयलाई अतिरिक्त रकमको चाप पर्नेछ ।

अघिल्लो निर्वाचनपछि हरेक स्थानीय तहमा नगर प्रहरीको व्यवस्था भएका कारण यस पटक सुरक्षा प्रबन्धमा जनशक्ति खटाउन समेत केही सहज हुने अनुमान आयोगले गरेको छ । सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेसँगै अर्थ मन्त्रालयले माग अनुसार स्रोतको व्यवस्थापन गरिने अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ ।