स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पदमा बहाल रहेको अवस्थामा उम्मेदवार दिन नपाउने भएका छन् । उनीहरू पदबाट राजीनामा दिएपछि मात्रै उम्मेदवार हुन पाउने छन् ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा भएको व्यवस्थालाई आयोगले निर्वाचन आचारसंहितामा पनि समावेश गरेको हो । आचारसंहिताको मस्यौदामा बहालवाला जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ । आयोगले आन्तरिक रुपमा निर्माण गरिसकेको मस्यौदा केही दिनमा प्रमाणीकरण गर्ने तयारी छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १३ मा तीनवटै तहमध्ये कुनैको स्वामित्व, नियन्त्रण वा अनुदान पाउने गरी पदमा बहाल रहेको वा संस्थाबाट पारिश्रमिक लिने व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्था अनुसार आचारसंहितामा राजीनामाको व्यवस्था गरिएको हो ।

आयोगका एक पदाधिकारीका अनुसार, जनप्रतिनिधिले उम्मेदवार दर्ताका क्रममा राजीनामा पत्र दर्ता गरेको निस्सासमेत प्रमाणको रुपमा पेश गर्नुपर्नेछ । निर्वाचन आयोगले सुरु गरेको यस्तो मापदण्डले एकदेखि तीन सातासम्म स्थानीय तहका कतिपय पदहरू जनप्रतिनिधिविहीन हुने जोखिम बढ्छ ।

पदमा बहाल रहेका सबै जनप्रतिनिधिहरू फेरि दोहो¥याएर उम्मेदवार बन्न चाहेमा राजीनामाका कारण स्थानीय तह रिक्त नै हुन्छ । 

#अनलाईन खबर#