काठमाण्डाै - प्रतिनिधि सभाबाट हिजो अनुमोदन भएको एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । व्याख्यात्मक घोषणासहित सम्झौता अनुमोदन भएको जानकारी संसद्ले सरकारलाई दिनेछ । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले एमसीसी मुख्यालयलाई पत्राचार गर्नेछ । पत्र आदानप्रदान भएपछि यसको कार्यान्वयन सुरु हुनेछ । हस्ताक्षर भएको चार वर्षपछि र संसदमा पुगेको अढाइ वर्षपछि एमसीसी सम्झौता हिजो प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भएको हो । 

एमसीसी अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनका लागि अमेरिकी सरकारले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिनेछ भने नेपाल सरकारले १३ करोड डलर लगानी गर्नेछ । यो रकमबाट बन्ने आयोजना पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । एमसीसी आयोजना अन्तर्गत काठमाण्डौको लप्सीफेदीबाट नुवाकोटको रामामाटेसम्म चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन बन्नेछ ।

रातामाटेबाट एउटा प्रसारण लाइन दमौली हुँदै बुटवलसम्म पुग्नेछ भने अर्काे हेटौँडासम्म पुग्नेछ । रातामाटे, दमौली र बुटवलमा सबस्टेशन पनि बन्नेछन् । बुटवल पुगेको प्रसारण लाइन भारतको गोरखपुरसम्म पनि पुग्नेछ । तीन सय १२ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ४० करोड अमेरिकी डलर खर्च हुनेछ । 

यस्तै बुटवल–गोरखपुर २२ किलोमिटर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि रकम खर्च हुनेछ । एमसीसी परियोजनाको रकम सडक स्तरोन्नतिमा पनि खर्च हुनेछ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तुको चन्द्रौटाबाट दाङको लमही हुँदै शिवखोलासम्मको एक सय किलोमिटर लामो सडकको स्तरोन्नति हुनेछ । यसमा अत्याधुनिक र नमुना प्रविधिको प्रयोग हुनेछ । सडक स्तरोन्नतिका लागि पाँच दशमलव दुई करोड अमेरिकी डलर खर्च हुनेछ ।

एमसीसी अनुदानअनुसार परियोजना सुरु हुनुपूर्व ६ वटा पूर्वतयारी पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल–भारत सीमापार प्रसारण लाइनसँग सम्बन्धित तयारीका धेरै काम सकिएको र थप तीन वटा पूर्वतयारीको काम पनि पूरा भएको एमसीए नेपालले जनाएको छ । मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए)का अनुसार नुवाकोटको रातमाटेमा विद्युत् सबस्टेशनका लागि जग्गा अधिग्रहणको काम भइसकेको छ ।

विद्युत् प्रसारण लाइन परियोजनाको डीपीआर तयार भइसकेको र १० जिल्लामा जाने प्रसारण लाइनका लागि रुट, घर–जग्गा सर्भेका काम पनि सकिएको एमसीए नेपालले जनाएको छ । जग्गा प्राप्ति र रुख कटानलगायतका अरु पूर्व तयारी गर्न अझै एकदेखि डेढ वर्ष लाग्ने एमसीए नेपालले जनाएको छ । 

-उज्यालो अनलाइनबाट