काठमाडौं – संवैधानिक इजलासमा विवाद उत्पन्न भएपछि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको सुनुवाइ स्थगित गरिएको छ। प्रधानन्यायाधीशले आइतबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राख्दै शुक्रबारको सुनुवाइ स्थगित गरेका हुन्।
रिट निवेदक पक्षका वकिल र महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल बीच विवाद भएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन र धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका सन्दर्भमा परेका रिटमाथिको सुनुवाइ स्थगित भएको छ।
अधिवक्ता गोविन्द बन्दी लगायतका कानुन व्यवसायीले नेकपा एकता बदर गर्ने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा राखिएको भनेर आपत्ति जनाएपछि इजलासमा विवाद भएको थियो। सर्वोच्चका संचारविज्ञ किशोर पौडेलले रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ आइतबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको जानकारी दिए।
बन्दीले बमकुमार श्रेष्ठले इजलास छाड्दा अदालतको मान बढ्ने भन्दै कुरा उठाएपछि प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीशले गरेका फैसलाका आधारमा यस्ता कुरा उठ्ने हो भने कोही पनि बाँकी नरहने बताएका थिए ।
शम्भु श्रेष्ठ, रमण श्रेष्ठ, टिकाराम भट्टराईलगायतका वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बन्दीको भनाइको पक्षमा उभिएका थिए। महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले आपत्ति जनाएर उठेपछि केहीबेर विवाद भएको थियो।
महान्यायाधिवक्ता बडालले इजलासलाई दबाबमा राख्ने रणनीति अनुसार अर्को पक्ष आएको र न्यायाधीश छनौट गर्ने अधिकार समेत लिन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाउँदै प्रतिवाद गरेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायाधीशहरु दीपक कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ सदस्य रहेको संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए।
संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएका ११ तथा संविधानको धारा ७६ ९५० अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा प्रक्रिया नपुगेको भन्दै परेका अन्य १९ रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु भएको हो।
विभिन्न पाँच राजनीतिक दलले प्रधानमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्नुपर्ने, प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने लगायत माग राखेर सर्वोच्चमा गत सोमबार रिट निवेदन दिएका थिए।
-थाहाखबर डटकमबाट
