काठमाडौं- यसअघिको मूल कानूनमा थप परिमार्जनसहित प्रतिनिधि सभाबाट कारागारसम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । कैदीलाई प्रजनन अधिकार, बिरामी कैदीलाई पौष्टिक आहारा, खुला कारागार लगायतका नयाँ प्रावधानसहितको विधेयक पारित भएको हो । 

२०७६ मंसिर २९ गते दर्ता भएर २०७६ फागुनदेखि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलपछि पारित भएर प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पठाइएको थियो । पारित भएको विधेयकको दफा २३ को उपदफा १ मा कारागार प्रशासकले बन्दीको प्रजनन अधिकार संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि तोकिए बमोजिमको उपयुक्त व्यवस्था गर्नुपर्नेछ भन्ने प्रावधान राखिएको छ । अब कैद अवस्थामा रहेका महिला वा पुरुषले सन्तान जन्माउन चाहेमा उनीहरुको प्रजनन् अधिकारको कार्यान्वयन गर्न सो प्रयोजनका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । 

यस्तै विधेयकको दफा २२ को उपदफा १ मा कारागार कार्यालयले सबै बन्दीलाई सरकारी चिकित्सकद्वारा कम्तीमा २ महिनाको एक पटक नियमित रुपमा र आवश्यकता अनुसार निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार गराउनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै बन्दीले नियमित रुपमा सेवन गर्ने औषधि कारागार कार्यालयले उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान मूल ऐन संशोधन गर्दै थप गरिएको छ । यस्तै कारागार प्रशासकले दीर्घ रोगी, मानसिक रोगी वा कडा रोग लागेका बन्दीका लागि प्रचलित रासनका अतिरिक्त थप पौष्टिक आहाराको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

 कैद अवधी भुक्तान गरी सकेको तर परिवार वा आफन्त नभएको वा सम्पर्कमा नआएका वा शारीरिक वा मानसिक समस्याका कारण कैद मुक्त भएर पनि परिवारमा फर्कन नसक्ने बन्दीलाई त्यस्ता ब्यक्तिको हेरचाह गर्ने सरकारी संस्था वा सो प्रयोजनका लागि स्थापना भएका संस्थामा बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यस्तै ५ सयभन्दा बढी बन्दी रहने प्रत्येक कारागारमा तोकिए बमोजिमको शैया रहेको एउटा अस्पताल र सोभन्दा कम बन्दी रहने कारागारमा एउटा स्वास्थ्य चौकीको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

 संघीय कारागार संघीय सरकारले प्रदेश अन्तर्गत रहेका कारागार प्रदेश सरकारले हेर्ने व्यवस्था रहेको छ । सम्बन्धित जिल्लामा रहेको कारागारको रेखदेख र हेर्ने जिम्मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको छ । विधेयकमा भनिएको छ–‘आफ्नो जिल्लाभित्र रहेका कारागारको रेखदेख, समन्वय र सुरक्षा प्रवन्ध मिलाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हुनेछ ।

यस्तै कारागार प्रशासकलाई सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कारागार छोडी अन्यत्र जानुअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै यसअघिको ऐनमा व्यवस्था रहेको कारागारको कुनै कर्मचारीको लापरवाहीले कैद समयभन्दा बढी समय थुनामा राख्ने कर्मचारीलाई  विभागीय कारवाही गर्ने प्रावधानमा थप गरी कारागार भित्र रहेका बन्दीलाई भौतिक आक्रमण गरेमा र कारागार भित्र रही कारागार बाहिरका आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएका कर्मचारीलाई पनि विभागीय कारवाही गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

 कैदीलाई विभिन्न अवस्थामा हतकडी नलगाइने प्रावधानको पनि व्यवस्था गरिएको छ । कारागारमा रहेका बखत, कडा वा जटिल रोग लागी उपचारको क्रममा रहेका बखत, सम्बन्धित मुद्धाको सुनुवाइका बखत वा निजसँग अदालतबाट सोधपुछ गर्दा वा बयान लिँदा अदालतभित्र हतकडी लगाउन नपाइने प्रावधान थप गरिएको छ । 

यस्तै उच्च शिक्षाको परीक्षा दिनुपर्ने बन्दीलाई कारागार प्रशासकले त्यस्तो परीक्षामा सहभागी हुने व्यवस्था मिलाई दिनु पर्ने प्रावधान रहेको छ । यस्तै कैद सजाय भोगिरहेका ६५ वर्ष पूरा भई ७० बर्ष ननाघेका जेष्ठ नागरिकलाई २५ प्रतिशत कैद छुट, ७० वर्षदेखि ७५ बर्ष उमेर पुगेका जेष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत सम्म छुट, ७५ बर्ष उमेर पूरा भएका जेष्ठ नागरिकलाई ७५ प्रतिशतसम्म कैद छुट हुने प्रावधान रहेको छ । 

यस्तै मुटु रोग, मृर्गौला रोग, क्यान्सर जस्ता निको हुन नसक्ने भनी मेडिकल बोर्ड र चिकित्सकले सिफारिस गरेका कैदीको हकमा विभागको स्वीकृति लिई कारागार प्रशासकले बाँकी कैद कट्टा हुनेगरी परिवारका सदस्यको जिम्मा छोड्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको यो विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभामा छलफल हुनेछ । रातोपाटीबाट