धनगढी –सुदुरपश्चिम सरकारले निति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको पूर्वसन्ध्यामा एफएम रेडियोहरुका विभिन्न समस्या समाधानको माग राख्दै सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघ अकोराब र ब्रोडकाष्टिङ एसमेसिएन अफ नेपाल वानले संयुक्त रुपमा सुदुरपश्चिमका मुख्य मन्त्री त्रिलोचल भट्टलाई आज (बुधबार) ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघ अकोराबका बरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अवस्थी, ब्रोडकाष्टिङ एसमेसिएन अफ नेपाल वानका उपमहासचिव गोविन्द रोस्यारा र अकोराबका सुदुरपश्चिमका निवर्तमान अध्यक्ष दिर्घराज उपाध्यायले मुख्यमन्त्री भट्टलाई मुख्य मन्त्री कार्यालयमा भेटेर ध्यानाकषर्ण पत्र बुझाएका हुन् ।
आम सञ्चार नीतिको मर्म र भावना अनुरुप हुने गरी सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रसारण सम्वन्धी नयाँ कानुनी व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, एफएम रेडियो व्यवस्थापन, नियमन तथा संचालन कार्यविधि बनाउने नाममा रेडियो बन्द गर्ने सम्मका नेपालको संविधान विपरितका व्यवस्थाहरु तत्काल खारेज गर्नुपर्ने र रेडियो सम्बन्धि नीति नियम बनाउँदा रेडियोहरुको छाता संगठनका तर्फबाट सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागहरु ध्यानाकर्षण पत्रमा समाबेश गरिएका छन् ।
प्रदेशमा संचालित रेडियोको लागि छुट्टै विपद् व्यवस्थापन कोषको स्थापना गर्नुपर्ने, प्रदेश भित्र रहेका रेडियोहरुको पूर्वाधार विकास, अप्ठारोमा परेका रेडियोको लागि उपकरण खरिदमा अनुदान, स्वयंमसेवी पत्रकारिता सम्वन्धी तालिम तथा जागरण कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने, जारी गरेको निषेधाज्ञाका कारण रेडियो सञ्चालन कठिन बन्न थालेको र तत्काल रेडियो सञ्चालनको लागि आर्थिक सहयोग नहुँदा प्रसारण बन्द हुन सक्ने अवस्था उत्पन्न भएको जानकारी गराउँदै स्थानीय समुदायहरुसँग अभिन्नरुपले जोडिएर प्रसारण भइरहेका रेडियोहरुको नियमित र प्रभावकारी प्रसारणका लागि आवश्यक सहयोगका लागि ध्यानाकर्षण पत्रमा जोडदार माग गरिएको छ ।
यस्तै कोरोना भाइरस संक्रमणबाट जोगिन अपनाउनुपर्ने सावधानी सम्बन्धी जनचेतनामूलक सामग्री सबै रेडियोहरुबाट प्रसारणको लागि तत्काल लोक कल्याणकारी विज्ञापनको निम्ति बजेट विनियोजन गर्न समेत माग गरिएको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउदै अकोराबका बरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अवस्थीले चालु आर्थक बर्षमा पनि रेडियोहरुका लागि राहत प्याकेज ल्याउनु माग गरेको बताए । ‘गएको बैसाख १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी छ, रेडियोहरु प्रत्यक्ष मारमा परेका छन, रेडियोको व्यवस्थापन निकै नै चुनौतिपुर्ण बन्दै गएको छ ।’ उनले भने ‘अहिले हामी कर्मचारीको पारिश्रामिक समेत दिन सक्ने अवस्थामा छैनौं धेरै रेडियोहरु बन्द हुने अवस्थामा छन सरकारको ध्यानाकर्षण होस भनेर ज्ञापन पत्र बुझाएका हौं ।’
यसै गरि वानका उपमहासचिव गोविन्द रोस्याराले कोरोना माहाकारीको बेला विद्युत महसुल, टेलिफोन महसुल घरभाडा लगायतका सुविधाहरुमा रेडियोहरुलाई सेवा उद्योग सरह छूट दिनुपर्ने बताए । उनले प्रदेश सरकारसंग एफएम रेडियोहरु सहकार्य गर्न तयार रहेको तर त्यसका लागि सरकारले आह्वान नगरेकोमा दुखेसो पोखे ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री भट्टले एफएम रेडियोहरुको बारेमा आफु जानकार रहेको र सकेसम्म सम्बोधन गर्ने बताए । उनले गतबर्ष पनि प्रदेश सरकार मार्फत एफएम रेडियोका लागि केही राहत बजेट उपलब्ध गराएको र यो बर्ष पनि निराश हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए । १५ बुंदे ध्यानाकर्षण पत्रमा निति तथा कार्यक्रममा समाबेश गरिनुपर्ने र प्रदेश संग सहकार्य गर्न सकिने कुरा पनि समाबेश गरिएका छन ।
