काठमाण्डौ – सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालयसँग नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण माग गरेको छ । संविधानमा भएको व्यवस्था उल्लङ्घन गर्दै राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंहसहितले गएको बिहीवार पाँच वटा रिट दर्ता गरेका थिए ।

रिटमाथि आज आइतवार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले राष्ट्रपति कार्यालयलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण पेस गर्न आदेश दिएको छ । रिट निवेदक सुनीलरञ्जन सिंहले फुयालको इजलासले आग्राधिकारसहित कारण देखाउ आदेश जारी भएको जानकारी दिए ।

अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंह, अधिवक्ताद्वय सुनीलकुमार यादव र विजय पोखरेल, अधिवक्ता सागर बराल, सौगातराज बराल र काठमाण्डौ स्कुल अफ ल मा अध्ययनरत अविनेश अधिकारी, मोरङको रङ्गेली नगरपालिकाका देव शर्मा र सोनु रौनियारले संयुक्त र छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गराएर विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयलाई परमादेशको माग गरेका थिए ।

सङ्घीय संसद्ले कुनै पनि विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएमा पहिलो पटक पुनर्विचार गर्नका लागि संसदमा फिर्ता गर्न सक्ने र दोस्रो पटक संसद्ले पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । तर राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रो पटक संसद्ले पास गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक पनि प्रमाणीकरण नगरेपछि त्यसको विरोध र समर्थन भइरहेको छ ।