काठ्माण्डौँ–चुरे दोहनलाई मार्ग प्रशस्त गरेको भन्दै बजेट वक्तव्यको १९९ बुँदा बदरको माग गरी सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको छ।
‘आर्थिक अध्यादेश,२०७८’ को १९९ बुँदामा चुरे दोहनलाई मार्ग प्रशस्त हुने गरी गैरसंवैधानिक नीति ल्याइएको भन्दै परेका रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले सोमबार दर्ता गरेको हो।
यसबारे परेका रिट निवेदनको अध्ययनपछि दर्ता गरिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
सर्वोच्चले अधिवक्ता तेजकुमार लोहिया, रामबहादुर शाही, त्रिलोक चन्द, दीपक दुबेको तर्फबाट संयुक्त रिट दायर भएकाछन् भने, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी ले पनि रिट दर्ता गरेकाछन्।
निवेदकका अनुसार रिटमा चुरे क्षेत्रको वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता, प्राकृतिक सम्पदा, जल भण्डारण आदीको संरक्षणका लागि दीर्घकालीन बृहत् कार्ययोजना निर्माण, भविष्यमा चुरे क्षेत्रमा हुने चोरी निकासी एवं गैरकानुनी ढंगले अनियन्त्रित दोहनलाई रोक्न प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गरी बजेटको बुँदा कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।
