काठमाण्डौ – प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिमा एउटा संसदमा नटुङ्गिएको महाअभियोग प्रस्ताव अर्को संसदमा लैजान सांसदहरूबीच सहमति जुटेको छ ।
आज मङ्गलवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरू प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच महिनाभन्दा कम भएर महाअभियोग टुङ्ग्याउन नसके चुनावपछि आउने संसद्ले स्वीकार्नुपर्नेमा सहमत भएका हुन् । आजको छलफलमा संसदमा महाअभियोग लगिसकेको अवस्थामा टुङ्गोमा पुर्याउने व्यवस्था नियमावलीमा हुनुपर्ने सांसदहरूले माग गरेका थिए ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरामाथिको महाअभियोग अहिले पनि संसद् सचिवालयमा विचाराधीन छ । संसद्को कार्यकाल सकिएर नयाँ संसद् आएपछि महाअभियोग के हुने निश्चित छैन । नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था भएपछि भने महाअभियोगबारे के हुने भन्ने विवाद अन्त्य हुनेछ ।
त्यस्तै समितिमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लागेमा तीन महिनाभित्र तथा संवैधानिक प्रमुख वा सदस्यको महाभियोग प्रस्ताव पाँच महिनाभित्र टुङ्गो लगाउनुपर्नेमा पनि सहमति जुटेको छ ।
