काठमाण्डौं –प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले आगामी ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ ।

सरकारलाई सर्मथन दिएको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको हो । राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि प्रधानमन्त्री दाहालले सत्तारुढ गठबन्धनमा भएको सहमतिविपरीत अर्को आठदलीय गठबन्धन बनाएपछि राप्रपाले सरकारबाट बाहिरिएर समर्थन फिर्ता लिएको हो । 

राप्रपाका मन्त्रीहरूले शनिबार नै प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर राजीनामा बुझाएका छन् ।  संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

त्यसरी पेश भएको प्रस्ताव तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने उल्लेख छ । यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार छाडे पनि सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राखेको थियो । तर राप्रपाले सरकार छोडेर समर्थन पनि फिर्ता लिएको छ । 

संविधानको व्यवस्थाबमोजिम अब आगामी ३० दिन अर्थात् १२ चैतभित्र प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसहित ७ दल र स्वतन्त्र सांसद समेतको समर्थनमा १० पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका दाहालले २६ पुसमा प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए । 

दाहालले अब ३० दिनभित्र फेरि प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतको प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्नेछन् । राष्ट्रपतिका लागि अर्को गठबन्धन बनाइसक्दा समेत अर्को सहयात्री दल एमालेले सरकार नछोडेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै त्यसबारे प्रस्ताव लैजाने नेताहरूको भनाइ छ ।