काठमाडौं- सरकारले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवाको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिने तयारी गरेको छ ।यही तयारी अनुसार ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धी विधेयक’ तयार भएको छ । तयार विधेयकको मस्यौदामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवाको अधिकार प्रदेश सरकारमा रहने व्यवस्था छ ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार सम्बन्धित प्रदेशअन्तर्गत रहेका स्थानीय तहमा जति जना प्रमुख प्रशासकीय आवश्यक छ, एकमुष्ट मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाउने र सम्बन्धित प्रदेशले प्रदेशबाटै सरुवा गर्ने प्रावधान राखिएको छ।‘गाउँ गाउँमा सिंहदरवारको नारा दिने तर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवाका लागि संघीय मन्त्रालयमा धाउनुपर्ने बाध्यता नयाँ विधेयकले अन्त्य गर्नेछ’ मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाई छ ।

तर, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव प्रदेश मातहत रहने वा संघ मातहत रहने विषय टुंगो लागेको छैन् । ‘संसदमा लगेर अनावश्यक वादविवाद गरिरहनुभन्दा एक हदसम्म राजनीतिक दलहरुका बीचमा सहमति जुटाएर संसदमा लैजाने तयारी छ’ एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार अब बस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकमा यो विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने स्वीकृतिको प्रस्ताव लैजाने तयारी छ ।

प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा पनि स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव प्रदेश मातहत रहने वा संघ मातहत रहने विषयमा सहमति नजुटेकै कारण संघीय निजामती ऐन बन्न सकेको थिएन् ।‘यसपटक सरकारमा रहेका दलहरु प्रदेशलाई थप अधिकार दिनेमा सहमत भएकाले विगतमा जस्तो अप्ठ्यारो नहोला’ ती अधिकारीको विश्वास छ ।