२० मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाण्डाै – सर्वाेच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक गर्नुभएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
कामचलाउ सरकारलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारको अधिकार नहुने भन्दै गएको जेठ २१ गते वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायत नौ जनाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । त्यही रिटमा आज सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार ८, २०७८ १७:००
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप राष्ट्रिय
लोकप्रीय
