धनगढी -मन्त्रालय भागबण्डामा कुरा नमिल्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार लामो समयदेखि अन्योलमा रहँदै आएको छ । तर, टीकापुर घटनाबारेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलापछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तत्काल सरकारमा जाने वा नजाने भन्नेबारे उल्झनमा परेपछि मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सहजता हुन सक्ने आकलन गरिएको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति र नेकपा माओवादी केन्द्रले मन्त्रालय भागबण्डामा आ–आफ्नो दाबी कायम राखेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा चुनौती बढेको थियो । यद्यपि सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले हालसम्म सरकारमा रहने कि नरहने भन्नेबारे अन्योल देखिएको छ । सर्वोच्चको मंगलबारको फैसलापछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रवक्ता दामोदर पण्डितले सरकारमा बसिरहनुको औचित्य नरहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।तर सो पार्टीका संगठन विभाग प्रमुखसमेत रहेका प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मण किशोर चौधरीले अझै केही दिन सरकारको कदमबारे आफूहरु ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेको बताए ।

धमिलो पानीमा माछा मार्ने चेष्टा भइरहेको बताउँदै चौधरीले त्यसलाई आफूहरुले गम्भीरतापूर्वक नियालिरहेको बताए ।सरकारमा जानकै लागि नाउपाका संसदीय दलको नेता रामेश्वर चौधरी र प्रमुख सचेतकसमेत रहेका लक्ष्मणकिशोर उक्त जिम्मेवारीबाट हटेका थिए ।यता मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले मन्त्रिपरिषद् विस्तारकै क्रममा रहेको बेला सर्वोच्चको फैसला आउनु संयोगमात्र रहेको बताए । टीकापुर घटना राजनीतिक घटना भएकाले त्यसलाई राजनीतिक रुपमै टुङ्ग्याउनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहले मन्त्रिपरिषद्मा नाउपाको पनि सहभागिता हुनुपर्ने बताए ।

शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको ३ महिनाभन्दा बढी भएको छ । उनी माघ २७ गते नियुक्त भएका हुन् । सुदूरपश्चिममा ७ मन्त्री, ४ राज्यमन्त्रीसहित ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ ।यहाँ माओवादी केन्द्रले ३, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले २ मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । अहिले सरकारमा रहेको कांग्रेसले मुख्यमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय लिएको छ । थप १ मन्त्रालय पाउनुपर्ने कांग्रेसको दाबी छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालय पाएको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि थप १ मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ ।५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ सांसद छन् ।

प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा २७ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेको नेपाली कांग्रेसका १९, नेकपा माओवादी केन्द्रका १०, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद छन् । यी तीन दल मिलेर पनि प्रदेशमा सहजै सरकार टिकाउन सक्ने अवस्था छ ।